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Bihar Sharif:-नालंदा में जन-सुनवाई: डीएम उदिता सिंह ने 36 शिकायतों पर तय की अधिकारियों की जवाबदेही, भूमि विवादों के त्वरित समाधान के निर्देश

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नालंदा में डीएम उदिता सिंह की जन-सुनवाई, 36 शिकायतों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश

बिहारशरीफ: नालंदा की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जन-सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे 36 फरियादियों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सभी मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए।

जन-सुनवाई में भूमि विवाद, सरकारी मापी के बाद लगाए गए पिलर उखाड़ने, नहर में खाड़ होने, आम रास्ते पर अतिक्रमण, जमाबंदी निरस्तीकरण, शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों पर विस्तार से सुनवाई की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 

DM Udita Singh holds public hearing in Nalanda; issues strict instructions to officials regarding 36 complaints.
नालंदा में जन-सुनवाई: डीएम उदिता सिंह ने 36 शिकायतों पर तय की अधिकारियों की जवाबदेही, भूमि विवादों के त्वरित समाधान के निर्देश

 

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सरकारी मापी के बाद लगाए गए पिलर उखाड़ने से जुड़े मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), बिहारशरीफ को मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

वहीं, जमाबंदी निरस्त करने से संबंधित मामलों में अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अभिलेखों की गहन जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आम रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई कर रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया।

जन-सुनवाई में प्राप्त अन्य सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को त्वरित न्याय और प्रशासनिक राहत मिल सके।

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