लखनऊ/उत्तर प्रदेश । गृह मंत्रालय (भारत सरकार) और भारत की जनगणना संगठन के तत्वावधान में ‘उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027’ के दूसरे चरण यानी ‘जनसंख्या गणना’ की शुरुआत होने जा रही है। “जनगणना से जनकल्याण” के संदेश के साथ आयोजित की जा रही इस प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने (स्व-गणना) और क्षेत्रीय कार्य (फील्डवर्क) के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है।
स्व-गणना और क्षेत्रीय कार्य की तिथियां
जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार, जनगणना का यह चरण दो मुख्य अवधियों में पूरा किया जाएगा:
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स्व-गणना अवधि (Self-Enumeration Period): नागरिक 16 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन/निर्धारित माध्यम से दर्ज कर सकेंगे।
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जनसंख्या गणना का क्षेत्रीय कार्य (Fieldwork): 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक (enumerators) घर-घर जाकर फील्डवर्क और डेटा संकलन का कार्य पूरा करेंगे।
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संकलित की जाने वाली मुख्य जानकारियाँ
इस जनगणना अभियान के तहत नागरिकों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का संकलन किया जाएगा:
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शिक्षा (Education)
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दिव्यांगता/विकलांगता (Disability)
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जन्म स्थान (Birth Place)
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आर्थिक गतिविधि (Economic Activity)
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प्रवास (Migration)
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माता-पिता का विवरण (Mother & Father Details)
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प्रत्येक परिवार सदस्य का विवरण (Details of Each Family Member)
जन-भागीदारी से सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण
प्रशासन ने “चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करे जनगणना में भागीदारी” का आह्वान करते हुए नागरिकों से इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है।
सरकार का मानना है कि सटीक और पारदर्शी जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य में:
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बुनियादी ढांचे (स्कूल, अस्पताल, सड़क) का निर्माण तय होता है।
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जन-कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का पारदर्शी खाका तैयार किया जाता है।
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समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी और सशक्त विकास मॉडल लागू किया जाता है।
सटीक जनगणना से बेहतर विकास योजनाएँ
‘चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करे जनगणना में भागीदारी’ के नारे के साथ सरकार का उद्देश्य सटीक डेटा एकत्र कर बेहतर विकास योजनाएं, कल्याणकारी सेवाएं तथा एक समावेशी व सशक्त भारत का निर्माण करना है।
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